लोक सभा (अनुच्छेद 81)

लोकसभा (अनुच्छेद 81)

  • लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन है जिसकी अध्यक्षता करने के लिए एक अध्यक्ष होता है लोकसभा अपनी पहली बैठक के पश्चात यथाशीघ्र अपने दो सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनता है यह अनुच्छेद 93 बताता है
  • मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या 500 निश्चित की गई है लेकिन अभी इसके सदस्यों की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है इनमें से अधिकतम 530 सदस्य राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों से अधिकतम 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित किए जा सकते हैं एवं राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय वर्ग के अधिकतम 2 सदस्यों का मनोनयन कर सकते हैं वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 545 है इन सदस्यों में 530 सदस्य 28 राज्यों से 13 सदस्य 8 केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं व 2 सदस्य आंग्ल भारतीय वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं यह अनुच्छेद 331 बताता है
  • नई परिसीमन के बाद लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 84 स्थान एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 47 स्थान आरक्षित किए गए हैं यह अनुच्छेद 330 बताता है 

संविधान संशोधन विधेयक

2001 ईस्वी में संसद द्वारा पारित 84 वें संविधान संशोधन विधेयक के अनुसार लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों की संख्या 2026 ईस्वी तक यथावत रखने का प्रावधान किया गया है

  • लोकसभा के सदस्यों का चुनाव गुप्त मतदान के द्वारा वयस्क मताधिकार 18 वर्ष के आधार पर होता है
  • 61 वें संविधान संशोधन 1989 ईस्वी के अनुसार 21 वर्ष से उम्र घटाकर 18 वर्ष कर दी गयी 
  • लोकसभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्यवार जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान किया गया है (अनुच्छेद 330, 332) बताता है यह प्रावधान प्रारंभ में 10 वर्ष के लिए किया गया था किंतु इसे संविधान संशोधन द्वारा पिछले 10 वर्षों के लिए आगे बढ़ाया जाता रहा है वर्तमान में 95 संविधान संशोधन 2009 द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन कर लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण तथा आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करने संबंधी प्रावधान को 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है
  • सबसे अधिक मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र बाहरी दिल्ली मतदाता संख्या  – 3368399
  • सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र लक्ष्यदीप मतदाता संख्या – 39033
  • क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र लद्दाख क्षेत्रफल 173266.37 km
  • क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र चांदनी चौक दिल्ली 10.59km

लोकसभा की सदस्यता के लिए  योग्यता निम्न है

  1. व्यक्ति भारत का नागरिक को
  2. उसकी आयु 25 वर्ष या इससे अधिक हो
  3. भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अंतर्गत वह कोई लाभ के पद पर नहीं हो
  4. वह पागल वह दिवालिया ना हो

लोकसभा कार्यकाल

  • लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल सामान्यत 5 वर्ष होता है
  • मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदाई होते हैं यह अनुच्छेद 75 बताता है
  • प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय से पहले (पूर्व) भी भंग किया जा सकता है ऐसा अब तक 8 बार 1970 1977 1979 1984 नवंबर 1989 मार्च 1991 दिसंबर 1997 तथा अप्रैल 1999 में  किया गया है

आपातकाल की घोषणा के समय 

  • आपातकाल की घोषणा लागू होने पर विधि द्वारा संसद लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी आपातकाल की उद्घोषणा समाप्त हो जाने के पश्चात उसका विस्तार किसी भी दशा में 6 महीने से अधिक नहीं होगा 1976 ईस्वी में लोकसभा का कार्यकाल 2 बार एक-एक वर्ष के लिए बढ़ाया गया था
  • लोकसभा एवं राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाए और स्थगित किए जाते हैं लोकसभा की 2 बैठकों में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए
  • जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करें तब तक संसद के प्रत्येक सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वा भाग होगी  यह अनुच्छेद 100 में बताया गया है यदि सदन के अधिवेशन में किसी समय गणपूर्ति नहीं है तो सभापति या अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह सदन को स्थगित कर दें या अधिवेशन को तब तक के लिए निलंबित कर दें जब तक गणपूर्ति नहीं हो जाती यह  अनुच्छेद 100 में बताया गया है लोकसभा की गणपूर्ति कोरम कुल सदस्य संख्या का दसवां भाग 55 सदस्य होता है
संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था
  • संविधान के अनुच्छेद 108 में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा निम्न तीन स्थितियों में बुलाया जा सकता है विधेयक सदन से पारित होने के बाद जब  दूसरे सदन में पाए जाएं तब यदि दूसरे सदन द्वारा विधेयक अस्वीकार कर दिया गया हो विधेयक पर किए जाने वाले संशोधनों के बारे में दोनों सदन अंतिम रूप से असहमत हो गए हैं 
  •  दूसरे सदन को विधेयक प्राप्त होने की तारीख से उसके द्वारा विधेयक पारित किए बिना 6 माह से अधिक बीत गए हो
  • सदनों की संयुक्त बैठक में अधिवेशन होने के लिए आहूत(बुलाना )करने के अपने आशय की राष्ट्रपति की सूचना के पश्चात लोकसभा का विघटन बीच में हो जाने पर भी अनुच्छेद 108 (5) के अधीन संयुक्त बैठक हो सकेगी और उसमें विधेयक पारित हो सकेगा

ध्यान दें:-  अनुच्छेद 108 द्वारा निर्धारित संयुक्त बैठक की प्रक्रिया सामान्य विधायन  तक ही सीमित है धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के लिए संयुक्त बैठक नहीं हो सकती  संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों में अलग-अलग पारित होना चाहिए संविधान संशोधन अनुच्छेद 368(2) द्वारा शासित होता है

  • राष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष से परामर्श करने के पश्चात दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों  से संबंधित और उनमें परस्पर संचार से संबंधित प्रक्रिया के नियम बना सकेंगे या अनुच्छेद 118 (3) में बताया गया है
संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता
  • संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है अनुच्छेद  118(4) में  संयुक्त बैठक से अध्यक्ष की अनुपस्थिति के दौरान सदन की  उपाध्यक्ष या यदि वह भी अनुपस्थित है तो राज्यसभा के उपसभापति या यदि वह भी अनुपस्थित है तो ऐसा अन्य व्यक्ति पीठासीन होगा जो उस बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा अबधारित किया जाए संयुक्त बैठक में कोई विधेयक पारित किया जाता है तो इस विधेयक को दोनों सदनों के उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से पारित किया जाता है यह अनुच्छेद 108 (4) में बताया गया है 
  • संयुक्त बैठक की समस्त कार्यवाही लोकसभा के प्रक्रिया के अनुसार होती है

राज्य-वार

 राज्य का नामसदस्य संख्या 
उत्तर प्रदेश 80
महाराष्ट्र 48
पश्चिम बंगाल 42
4बिहार 40
5तमिलनाडु 39
6मध्य प्रदेश 29
7कर्नाटक 28
8गुजरात 26
9राजस्थान 25
10आन्ध्र प्रदेश 25
11ओडिशा 21
12केरल 20
13तेलंगाना 17
14झारखंड 14
15असम 14
16पंजाब 13
17छत्तीसगढ़ 11
18हरियाणा 10
19उत्तराखंड 5
20हिमाचल प्रदेश 4
21मेघालय 2
22अरुणाचल प्रदेश 2
23गोवा 2
24मणिपुर 2
25त्रिपुरा 2
26सिक्किम 1
27नागालैंड 1
28मिजोरम 1

संघ राज्य क्षेत्र-वार

 केंद्र शासित प्रदेश  का नामसदस्य संख्या 
1अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह1
2चंडीगढ़1
3दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव2
4राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्‍ली7
5जम्‍मू और कश्‍मीर5
6लद्दाख1
7लक्षद्वीप1
8पुदुच्चेरी1

 

 

 

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